काठमाडौं । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा व्यवसायीले चौतर्फी सिन्डिकेट लादेका आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, पेट्रोलियम, खाद्यान्न, बैंक, ट्याक्सी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रसर, तरकारीलगायत क्षेत्रमा लामो समयदेखि निर्वाध रूपमा सिन्डिकेट चलिरहेको हो ।
यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि अरू क्षेत्रको सिन्डिकेट रोक्न कदम चालेको छैन । कार्टेलिङ र बिचौलियाकै कारण सबै क्षेत्रमा उपभोक्ताले वास्तविकभन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । ‘वस्तु तथा सेवा प्रवद्र्धनका लागि बनेकै संघबाट कार्टेलिङ र ठगी सुरु हुन्छ । आफू काम नगर्ने, अन्यलाई पनि काम गर्न नदिने प्रवृत्ति फस्टाउँदै गएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘केही सिन्डिकेट सरकार आफैँले पनि लादिरहेको छ । मिलेमतोमा भाउ निर्धारण भइरहेको छ ।’
संविधानको धारा ५१ (घ) ७ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्य अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ लगायत ऐनले समेत सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई दण्डनीय मानेको छ ।
कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेविरुद्ध संविधानको धारा र ऐनमै दण्डको व्यवस्था गरिएकाले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ भइरहेका सबै क्षेत्रमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । ‘लाभका लागि व्यवसायीका अनैतिक धन्दालाई उक्साउने काम निजामती प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीले गर्दै आएका छन् । यसमा उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि साथ लिएका छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कार्टेलिङ/सिन्डिकेट अन्त्य गर्न दण्ड–जरिवाना गरेर मात्रै हँुदैन, हरेक कुरालाई पूर्ण खुला बजारमा लैजानुपर्छ ।’
यातायात सिन्डिकेट
सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा मात्रै होइन, सिट संख्या र भाडामा पनि कार्टेलिङ भएको छ । १२ सिटे सार्वजनिक सवारीमा कोचाकोच गरी २०/२५ जना यात्रु चढाइएको हुन्छ । १८ सिटे बसमा ३५ जनाभन्दा बढी यात्रु कोचिन्छ । सिट संख्याभन्दा अत्यधिक यात्रु राख्दा दुर्घटना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले यातायातमा किलोमिटरअनुसार भाडा निर्धारण गरे पनि यात्रु बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् । ‘१२/१३ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा १५ रुपैयाँ र १७ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा २० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ,’ बजार अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न जिम्मा पाएका आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन अधिकृत दीपक पोखरेलले भने, ‘ट्राफिकको सहयोगमा अनुगमनस्थलमै गाडी चालकलाई चिट काट्ने गरे पनि बढी भाडा लिने प्रवृत्ति घटेको छैन ।’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने बढी सिट भएका र मनोमानी भाडा लिनेलाई कारबाही गरिएको दाबी गरे ।‘देशभरकै ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गर्न भनेका छौं । बढी भाडा लिँदा पाँच हजार जरिवाना, बढी सिट संख्या राखे कानुनअनुसार कारबाही र जरिवाना हुन्छ,’ उनले भने, ‘जरिवाना ट्राफिकले गर्ने हो ।’
इन्धन तथा ग्यास
ट्यांकर व्यवसायीले कार्टेलिङलाई असर नपरोस् भनेर नयाँ ट्यांकरलाई प्रवेश गर्न दिँदैनन् । जसको होल्डमा धेरै ट्यांकर छ, उसैले एक/दुई सयवटा ट्यांकर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अन्यलाई प्रवेश रोक गर्न एसोसिएसन नै खडा गरिएको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताए । चालकले अमलेखगन्जस्थित डिपोमा ५० रुपैयाँ पर्ने सिल किनेर ट्यांकरमा लक गरेका हुन्छन् । बीचमा सिल तोडेर इन्धन अनियमितता गरी पुन: लक गरिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयल निगमले लकिङ प्रणाली सुचारु गरेपछि झापा, चारआलीका चालकले विरोध जनाए । विरोधस्वरूप उनीहरूले केही दिन ढुवानी नै बन्द गरे । निगमले तीन नाकामा ‘लकिङ’ सुरु गरे पनि मुख्य नाका रक्सौल–अमलेखगन्जमा भने लकिङ प्रणाली सुरु गर्न सकेको छैन ।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले रक्सौलका लागि ताला तयार भइरहेकाले छिट्टै सुरु गर्ने बताए । ‘झापाको चारआलीबाट सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘रक्सौल–अमलेखगन्जम पनि छिट्टै सुचारु गर्छौं ।’ ग्यास उद्योगमा पनि उस्तै समस्या छ । मुलुकभरि ५३ वटा ग्यास उद्योग भए पनि शाखासहित ८३ वटा दर्ता भएका छन् । ग्यास उद्योगमा शाखा भन्ने हुँदैन । ब्रान्ड एउटै राखे पनि कानुनत: शाखा उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, नयाँ उद्योग आउन नदिन संघका अधिकारीले धमाधम शाखा विस्तार गर्दै आएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्र
एनआईसी एसिया बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याज बढाउन र ऋण घटाउन प्रस्ताव गर्दा बैंकर्स संघ नै विरोधमा उत्रिएको थियो । एनआईसी एसियाले मुद्दती निक्षेपमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेसँगै संघमा आबद्ध २७ बैंकले घटाउन/बढाउन पाइँदैन भनेर अडान लिए । ब्याजदरको सीमा नाघेको भन्दै एनआईसीसँग अन्तर बैंक कारोबार नै रोकियो । विवाद साम्य भए पनि खुला अर्थतन्त्रमा, त्यो पनि ब्याजदरमा बैंकहरूको सिन्डिकेट नै भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
नेपालमा सञ्चालित निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर र भ्याटमध्ये एउटा शीर्षकमा मात्रै बिरामीसँग कर असुल गर्न पाउँछन् । यसबाहेक बिरामीबाट कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा छैन । तर, अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएको सरकारी अनुगमनबाट पुष्टि भएको छ । ठोस रूपमा कारबाही भने कसैलाई भएको छैन ।निजी अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था भए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएको गुनासो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शुल्क निर्धारण समितिले मूल्य नतोक्दा निजी अस्पताल, फार्मेसी, क्लिनिकले मनोमानी रूपमा बिरामीसँग चर्को उपचार शुल्क असुल्दै आएका छन् । उनीहरूले सामान्य र डिलक्स बेड चार्ज भन्दै एकै शीर्षकमा दुई पटक, गेटपास चार्ज, अपरेसन चार्ज, प्रक्रिया चार्ज, प्रिएनेक्स चार्ज तथा बिरामी कुरुवालगायत शीर्षकबाट असुल्दै आएको फेला परेको छ ।
एकै प्रकृतिका शुल्क भए पनि फरक–फरक शीर्षक राखेर उपभोक्तालाई मारमा पारेको ठहर आपूर्ति विभागको छ । चार वर्षपछि समितिको बैठक फागुनमा बसे पनि मूल्य निर्धारण गर्न सकेन । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा फागुनमा बसेको बैठकले मूल्य निर्धारण गर्न डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निजी अस्पतालका प्रतिनिधिसहित कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई कम्तीमा एक महिनाभित्र चिकित्सा संस्थाले लिने शुल्कको मापदण्ड तयार पार्न कार्यादेश दिइएको थियो । तर, दुई महिना बित्दा पनि कार्यदलले उपचार शुल्क निर्धारण गर्न नसक्दा बिरामी चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
शिक्षा
स्कुलहरूले वार्षिक शुल्क, ‘भर्ना फि’, मासिक शुल्क, किताब, पोसाकलगायतमा सिन्डिकेट/कार्टेलिङ गरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले विद्यालयमा संकलन गरिने शुल्कको शीर्षकलाई सीमांकन गरी अधिकतम शुल्कको दायरा तोकेको छ । मासिक पढाइ शुल्क शीर्षकअन्तर्गत कक्षाकोठामा पठनपाठन, शैक्षिक कार्य सञ्चालन, शिक्षक एवं कर्मचारीको तलबभत्तालगायत पर्छ । मासिक पढाइ शुल्क राखेपछि माथि उल्लेखित अन्य शीर्षकबाट विद्यालयले रकम असुल्न पाउँदैन । वार्षिक शुल्कभित्र खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार पर्छ । वार्षिक शुल्क राखेपछि अन्य शीर्षक राखेर रकम असुल्न पाइँदैन । तर स्कुलहरूले प्राथमिक उपचार, मर्मत सम्भार, आवास शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, अन्य क्रियाकलाप लगायत शीर्षकमा रकम असुल्दै आएको आपूर्ति विभागले एक महिनाअघि गरेको अनुगमनबाट पुष्टि भएको छ । स्कुलहरूले छात्रवृत्ति दिएको भन्दै शुल्क असुलेका छन् तर शुल्क लिएबापत पर्याप्त मात्रामा सुविधा दिएका छैनन् । केहीले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिसमेत दिएका छैनन् । शिक्षा दिने नाममा ठगीधन्दा भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।
तरकारीमा तथा खाद्यान्न
अत्यावश्यक वस्तु मानिने तरकारी तथा खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत सिन्डिकेट मौलाएको छ । तरकारी आपूर्तिक्रममा बिचौलियाको ठूलो चलखेल छ । बिनाबिचौलिया किसानले बजारमा तरकारी ल्याउन सक्दैनन् । एक महिनाअघि आपूर्ति विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।प्रतिवेदनअनुसार कृषकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिन्छ ।
उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदै उपभोक्तासम्म तरकारी पुग्ने गरेको छ । जसले गर्दा खुद्रा मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भई एकातिर उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् भने अर्कातिर किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाएका छैनन् । मूल्य निर्धारण गर्दा किसानमाथि व्यवसायी हाबी हुने गरेका छन् । तरकारीको दैनिक मूल्य किसानलाई जानकारी नै हुँदैन ।
कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएको विभागको निष्कर्ष छ ।विभागका पूर्वनिर्देशक नीरज पौडेलका अनुसार कतिपय किसानलाई बीउ, मल, आर्थिक सहयोग बिचौलियाले उपलब्ध गराउँछन् । त्यसको फाइदा बिचौलियाले तरकारीमार्फत उठाउने गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले तरकारी र खाद्यान्नमा सिन्डिकेट नभएको दाबी गरे । ‘कालीमाटी बजारमा आउने तरकारीमा अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेट छैन ।’ मन्त्रालयले तरकारी बजारमा अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि मूल्य तय गर्ने पाँचौं तहसम्म भने पुग्न सकेको छैन ।
ट्याक्सी सेवा
ट्याक्सी सेवामा पनि सरकार आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण दिइरहेको छ । ‘सट्टा दर्ता’ का नाममा पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी कब्जा गरिरहेका छन् । यातायात विभागका अनुसार कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या करिब १६ हजार छ । ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका सहरमा सरकारले दर्ता खोलेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपभोक्तालाई सुविधा दिन बिल प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने जनाएपछि सोहीअनुसार गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यात्रु ठगिनबाट रोक्न र विश्वसनीयताका लागि बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने गुणस्तर विभागको दाबी थियो तर यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विमानस्थलका ट्याक्सी पनि पहुँचवालाको कब्जामा छन् । विमानस्थलमा रहेका दुई सय हरियो प्लेटका ट्याक्सीबाहेक अरू थप्न पाउने अवस्था छैन । एयरपोर्ट ट्याक्सी व्यवसायीले अन्य ट्याक्सीलाई भित्र जानै दिँदैनन् । ‘एयरपोर्टबाहिर चल्ने ट्याक्सीले यात्रु पुर्याउन पाए पनि कुरेर बस्न पाउँदैनन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने । ट्याक्सीको भाडाका नाममा चर्को शुल्क असुल्दै आएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘एयरपोर्टको ट्याक्सीले चढ्नेबित्तिकै ८ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ लिन्छन् । त्यसपश्चात् यात्रुको गन्तव्यअनुसार मोलमोलाइ हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
देशका हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट/कार्टेलिङको जालो फैलिएको छ । व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि सिन्डिकेटविरुद्ध उभिएको छ । तर पनि सरकारले अन्य क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । ‘महासंघ खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छ । संविधानले पनि सिन्डिकेट/कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने भनेको छ, महासंघ पनि सिन्डिकेटको विरोधमा छ,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘सरकारले चालेको कदममा हामी साथ दिन्छौं । महासंघका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग पूर्ण रूपमा गर्छौं ।’ अनुगमन मूल्य नियन्त्रण/हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो ।
संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ का अनुसार सरोकारवाला सबै निकायसँग सहकार्य गरेर अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटा मात्रै निकायले अनुगमन गर्दा व्यावसायिक प्रलोभनमा पर्न सक्ने जनाउँदै निर्देशिकाले आपूर्ति, गुणस्तर, खाद्य, औषधि, स्वास्थ्य, यातायातलगायत विभागको सहभागितामा अनुगमन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, करिब दुई महिनायता अनुगमन शून्यसरह छ । यही सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जवाफ दिन चाहेनन् । ‘तपाईंको मिडियाले मेरोबारेमा गलत लेखिराखेको छ । हामी काम गर्दै छौं । अहिले अनुगमनको कुनै योजना छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘तपाईंहरूसँग यो विषयमा केही बोल्दिनँ । केही सूचना दिन्नँ ।’
